50 हजार करोड़ रुपए का विकसित गुजरात फंड
इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान
दो नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे : नमोशक्ति एक्सप्रेस-वे तथा सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेस–वे एवं 12 नए हाईस्पीड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे
दाहोद में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा
वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलपमेंट को गति देने के लिए वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया जाएगा :
शहरी विकास के बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि, नई महानगर पालिकाओं के ढाँचागत विकास के लिए वित्तीय आवंटन
गरीबों को आवास के लिए पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में दी जाने वाली सहायता 1.70 लाख रुपए की गई
आदिजाति कल्याण के लिए वनबंधु कल्याण योजना अंतर्गत इस वर्ष 30 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी
राज्य के मत्स्योद्योग के विकास के लिए अभूतपूर्व 1622 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित
बच्चों के पोषण के लिए 8460 करोड़ रुपए का बजट आवंटन
गांधीनगर, 20 फरवरी : गुजरात के वर्ष 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में ‘विजन विकसित गुजरात का, मिशन जन कल्याण का’ की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वित्त मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए इस बजट को प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने का दस्तावेज बताया। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ विकसित गुजरात फंड की स्थापना की गई है।
राज्य के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आकार के यानी 3.70 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में गत वर्ष की तुलना में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई गई है।
इस बजट में प्रगति एवं उन्नति के नित-नए आयामों को पार कर रहे गुजरात के सभी नागरिकों के जीवन को सुगम, समृद्ध तथा संतोषप्रद बनाने का सफल प्रयास हुआ है। बजट में गुजरात अब तक विकास की राह पर जहाँ है,उससे अधिक गति से क्वॉण्टम जम्प के साथ आगे बढ़ने का प्रतिबिंब झलक रहा है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी के लिए इस बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार विकसित गुजरात के लिए छह रीजनल इकोनॉमिक प्लान तैयार किए जाएंगे। सूरत रीजन, अहमदाबाद रीजन, वडोदरा रीजन, राजकोट रीजन, सौराष्ट्र कोस्टल रीजन तथा कच्छ रीजन; इस प्रकार कुल छह ग्रोथ हब बनाने का इस बजट में प्रावधान है।
समग्र राज्य में व्यापक वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क की स्थापना के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं।
बजटीय प्रावधानों के अनुसार विकसित गुजरात की दिशा को नई गति देने के लिए नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे तथा 12 नए हाईस्पीड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। नमोशक्ति एक्सप्रेस-वे के निर्माण से उत्तर गुजरात के डीसा को सौराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र पीपावाव के साथ जोड़े जाने से कोस्टल बेल्ट के औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को वेग मिलेगा।
इतना ही नहीं; सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेस-वे को अहमदाबाद, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ तथा पोरबंदर के साथ जोड़ने के प्रावधान तथा इन मार्गों के विकास से द्वारका तथा सोमनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं-पर्यटकों को अधिक सरल कनेक्टिविटी मिलेगी।
इसके अतिरिक्त; राज्य में पर्यटकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए दाहोद में नए हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा तथा वडोदरा, सूरत, भावनगर एवं पोरबंदर हवाई अड्डों के अपग्रेडेशन द्वारा एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव किए गए हैं।
राज्य में पर्यटन गतिविधियों को गति देने के लिए अंबाजी कॉरिडोर व धरोई टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विकास किया जाएगा।
राज्य के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट को अधिक गति देने के लिए 2025 के समग्र वर्ष को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए शहरी विकास बजट में समग्रतया 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 हजार करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही; नवगठित महानगर पालिकाओं के लिए ढाँचागत विकास आदि कार्यों के लिए बजट में वित्तीय आवंटन किया गया है।
प्रधानमंत्री द्वारा जल संचय के लिए किए गए आह्वान को आगे बढ़ाने हेतु गुजरात के शहरी क्षेत्रों में जन भागीदारी से ‘कैच द रेन’ अभियान शुरू कर भूमिगत जल स्तर ऊँचा लाने का अभियान छेड़ा जाएगा।
प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति के सर पर पक्की छत का सपना संजोया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दी जाने वाली सहायता में 50 हजार रुपए की वृद्धि की गई है। अब प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख 70 हजार रुपए की सहायता देने की बजट में घोषणा की गई है।
आदिजाति विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए बजट में अंबाजी से उमरगाम तक के समग्र आदिजाति बेल्ट में बसने वाले वनबंधुओं के विकास के लिए 30 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में आवंटित इस राशि से आदिजाति क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर शिक्षा, रोजगार तथा ढाँचागत सुविधा बढ़ाने की मंशा व्यक्त की गई है।
राज्य के मत्स्योद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में फिशरीज यानी ब्लू इकोनॉमी को वेग देने को गुजरात प्रतिबद्ध है।
सबसे लंबे समुद्री तट वाला गुजरात मत्स्योद्योग में अग्रसर है तथा मत्स्य उत्पादन वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए अभूतपूर्व 1622 करोड़ रुपए की भारी धनराशि का पैकेज बजट में घोषित किया गया है। इस पैकेज द्वारा मछुआरों के लिए ढाँचागत सुविधाओं का विकास, स्टोरेज, प्रोसेसिंग तथा एक्सपोर्ट पर विशेष बल दिया गया है।
राज्य सरकार की प्राथमिकता देश की अर्थव्यवस्था के आधारस्तंभ कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना और अन्नदाता को अधिक सक्षम बनानाहै, जो देश की कृषि क्रांति के आधार हैं। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 1612 करोड़ रुपए आवंटित कर राज्य के किसानों तथा खेती का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अतिरिक्त; बजट में कृषि उत्पादन के मूल्य संवर्धन के द्वारा किसान की आय बढ़ाने हेतु एग्रो प्रोसेसिंग एंड प्रमोशन के लिए प्रावधान किए गए हैं।
इस बजट में युवाओं, नारी शक्ति तथा बच्चों के पोषण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
युवा शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस युग में विश्व के साथ कदम मिला सके; इसके लिए सात टेक्निकल संस्थानों में एआई लैब एवं स्टार्टअप के लिए अनुकूल इकोसिस्टम स्थापित कर स्टार्टअप को गति देने हेतु चार रीजन में आई-हब की स्थापना का प्रस्ताव है।
नारी शक्ति के सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भरता के लिए नई महत्वपूर्ण योजना ‘सखी साहस योजना’ में स्वयं-सहायता समूह की बहनों को संसाधन सहायता औरलोन गारंटी आदि में राज्य सरकार सहायक होगी।
देश का उज्ज्वल भविष्य यानी बच्चों के पोषण का भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। इसके लिए गत वर्ष के बजट की तुलना में इस वर्ष 25 प्रतिशत की वृद्धि कर 8460 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की भी सरकार द्वारा परवाह किए जाने के संदर्भ में जनता समूह दुर्घटना बीमा योजना में दिए जाने वाले बीमा सुरक्षा कवच को दुगुना यानी दो लाख से चार लाख रुपए कर दिया गया है। इस बीमा कवच का लाभ लगभग 4 करोड़ 45 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा।
दिव्यांगजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बजट में दिव्यांगों के लिए पात्रता 80 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है, जिसके कारण 85 हजार से अधिक दिव्यांगजन लाभार्थी बनेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में समग्र देश नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ रहा है। गुजरात का यह जन कल्याणकारी बजट राज्य के प्रत्येक नागरिक को विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए विकसित गुजरात का निर्माण करने में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की प्रगति को अधिक तेज बनाने वाले और विकास की धारा से कोई वंचित न रह जाए; ऐसा सर्वग्राही बजट देने के लिए वित्त मंत्री श्री कनुभाई तथा उनकी टीम को अभिनंदन दिया।
