Sunday, March 23, 2025
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डिजिटल गुजरात : राज्य के ग्रामीण घर अब बनेंगे ‘स्मार्ट होम्स’

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गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के घरों को मार्केट से सस्ती दर पर उच्च गुणवत्तायुक्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ‘हर घर कनेक्टिविटी’ पहल*

राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत जीएफजीएनएल द्वारा विभिन्न एजेंसियों के साथ भागीदारी कर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगभग 25,000 ‘फाइबर टु द होम’ कनेक्शन दिए जाएंगे

गांधीनगर, 7 जनवरी:* प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के अधिकतम् उपयोग के माध्यम से जन सुख-सुविधा एवं ‘ईज ऑफ लिविंग’ बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान प्रारंभ किया था। यह अभियान समय के साथ अधिक विस्तृत हुआ है। इस अभियान को साकार करने के लिए गुजरात भी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के माग्रदर्शन में ‘डिजिटल गुजरात’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को ‘स्मार्ट होम्स’ में रूपांतरित कर उन्हें डिजिटली सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशा-निर्देशन में गत 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर ‘हर घर कनेक्टिविटी’ (फाइबर टु फैमिली) पहल की शुरुआत की गई थी। इस पहल के अंतर्गत गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र के घरों को मार्केट से सस्ती दरों में उच्च गुणवत्तायुक्त इंटरनेट कनेक्शन एवं अन्य वैल्यूएडेड सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।

*विभिन्न एजेंसियों के साथ भागीदारी कर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगभग 25,000 ‘फाइबर टु होम’ कनेक्शन*

राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड (जीएफजीएनएल) द्वारा ‘हर घर कनेक्टिविटी’ (फाइबर टु फैमिली) पहल शुरू की गई है। इस पहल के अंतर्गत जीएफजीएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के घरों को सस्ते व उच्च गुणवत्तायुक्त इंटरनेट कनेक्शन के साथ वैल्यूएडेड सेवाएँ देने के उद्देश्य से विभिन्न एजेंसियों के साथ भागीदारी कर आगामी समय में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 25,000 फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन दिए जाएंगे। भविष्य में इन कनेक्शनों का विस्तार किया जाएगा और अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के घरों को इनका लाभ मिलेगा। इन वैल्यूएडेड सेवाओं में वाई-फाई सेवा, केबल टीवी (फ्री टु एयर तथा पेड चैनल्स), ओवर द टॉप टेलीविजन (ओटीटी) तथा गेमिंग फन शामिल हैं। 

इस पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के घरों को टेलीविजन मनोरंजन, यूटिलिटी बिलों का भुगतान, डिजिटल सर्विस स्टेक, गवर्नमेंट टु सिटीजन्स (जी2सी) जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त; ऑनलाइन एजुकेशन (ई-एजुकेशन), कृषि या खेतीबाड़ी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सॉल्यूशन्स, ई-एग्रीकल्चर, पशुपालन संबंधी सूचना एवं प्रसारण तथा स्वास्थ्य के लिए ई-हेल्थ तथा टेली-मेडिसीन जैसी सेवाएँ भी घर बैठे ही उपलब्ध हो सकेंगी।

इस पहल द्वारा ग्रामीण घरों को डिजिटली सशक्त बना कर ‘स्मार्ट होम्स’ में रूपांतरित किया जाएगा। यह पहल शहरी-ग्रामीण डिजिटल दूरी को खत्म करेगी तथा गुजरात के ग्रामीण नागरिकों को शहरी क्षेत्र के समक्ष सेवा, लाभ एवं अवसर प्रदान करेगी।


*ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सुलभ डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चार नई पहलें*


राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सुलभ डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ जीएफजीएनएल द्वारा चार नई परिवर्तनकारी पहलें गत माह 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर की गई थीं। इन पहलों में हर घर कनेक्टिविटी (फाइबर टु फैमिली) पहले के अतिरिक्त; ग्रामीण स्तर पर कनेक्टिविटी – फाइबर टु फील्ड ऑफिस पहल, फाइबर टु फार फ्लंग टावर्स पहल एवं शहरी स्तर पर कनेक्टिविटी की पहल शामिल हैं।

इन पहलों के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण नागरिकों को सरलता से डिजिटिल कनेक्टिविटी मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्रामीण सरकारी कार्यालयों को भारतनेट नेटवर्क के जरिये राज्य की राजधानी गांधीनगर के साथ जोड़ा जाएगा, जो ई-गवर्नेंस को अधिक मजबूत बनाएगा। इसके अतिरिक्त; जीएफजीएनएल शहरी क्षेत्रों में भी सरकारी कार्यालयों में तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

उपरोक्त चार परिवर्तनकारी पहलों के जरिये आगामी समय में गुजरात सरकार कनेक्टेड गवर्नमेंट, कनेक्टेड सिटीजन्स, कनेक्टेड कम्युनिटी तथा कनेक्टेड बिजनेस का लक्ष्य साकार करेगी। ग्रामीण समुदायों के सशक्तीकरण के ये प्रयास डिजिटल गुजरात की यात्रा को अधिक गति देंगे, जो प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विराट सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।


उल्लेखनीय है कि गुजरात राज्य ‘स्टेट लेड मॉडल’ अंतर्गत भारतनेट फेज-3 (अमेंडेड भारतनेट प्रोग्राम) के लिए इग दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा चयन किया गया प्रथम राज्य है, जिसके अंतर्गत मेमोरेंडम ऑफ को-ऑपरेशन (एमओसी) पर केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। गुजरात राज्य भारतनेट फेज-2 प्रोजेक्ट अवसंरचना तथा उपयोगिता में अग्रसर रहा है। इसके साथ ही गुजरात भारतनेट फेज-2 में भी अग्रसर रहने के लिए कटिबद्ध है।

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