Wednesday, March 19, 2025
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गुजरात बना वित्तीय अनुशासन का मॉडल, 21 बड़े राज्यों में सबसे कम ऋण-से-GSDP अनुपात- NCAER रिपोर्ट

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वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2022-23 तक ऋण-से-GSDP अनुपात को 4.5% तक किया कम

इसी समयावधि में 12% GSDP विकास दर हासिल की और वित्तीय घाटे को मात्र 0.3% तक सीमित रखा

वित्तीय नियमों में 96.7% के औसत अनुपालन के साथ गुजरात में देश में शीर्ष स्थान पर

गांधीनगर, 16 फ़रवरी 2025: गुजरात ने वित्तीय अनुशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की नवीनतम रिपोर्ट में देश के 21 बड़े राज्यों में सबसे कम ऋण-से-GSDP अनुपात होने का गौरव हासिल किया है। NCAER की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2022-23 तक यानी 10 सालों में गुजरात ने लगातार वित्तीय अनुशासन दिखाते हुए अपने ऋण-से-GSDP अनुपात को 4.5% तक कम कर लिया है। उल्लेखनीय है कि ऐसा करने वाला गुजरात देश का एकलौता राज्य है।

अपने इसी प्रदर्शन को जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी गुजरात ने अपना ऋण-से-GSDP अनुपात 2022-23 में 18.9% की तुलना में घटाकर 18.2% किया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गुजरात ने इसी समयावधि में 12% की GSDP दर हासिल की और वित्तीय घाटे को मात्र 0.3% तक सीमित रखने में सफलता प्राप्त की है।

गुजरात की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की सराहना

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “गुजरात ने ऋण-से- GSDP अनुपात में 4.5% की कमी दर्ज की है, जो देश के 21 प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक सुधार है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और हमारी सरकार की मजबूत वित्तीय नीतियों का परिणाम है।”

वित्तीय अनुशासन में गुजरात अव्वल: 96.7% औसत अनुपालन के साथ देश में शीर्ष स्थान

वित्तीय प्रबंधन में गुजरात के इन उपलब्धियों के पीछे कुछ प्रमुख कारण रहे है। इनमें से राजस्व घाटा नियम का 90% अनुपालन प्रमुख कारकों में से एक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य ने अपने राजस्व खाते को संतुलित बनाए रखा है। वहीं, गुजरात द्वारा राजकोषीय घाटा नियम का 100% अनुपालन यह दर्शाता है कि गुजरात ने निर्धारित राजकोषीय घाटे की सीमा का पूरी तरह पालन किया। इतना ही नहीं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ नियम में भी 100% अनुपालन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य ने अपने ऋण बोझ को पूरी तरह नियंत्रित रखा और अनावश्यक उधारी से बचा। इस आँकड़े को समग्र रूप से देखें तो गुजरात ने इन तीनों महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपालन नियमों में औसत अनुपालन 96.7% दर्ज किया है जो देश में सबसे अधिक है, और इस तरह से ये आँकड़े गुजरात को वित्तीय अनुशासन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाते हैं।

गुजरात की वित्तीय रणनीति बनी अन्य राज्यों के लिए मिसाल

भारतीय रिजर्व बैंक की स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट ने भी गुजरात की वित्तीय मजबूती की पुष्टि की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में गुजरात की प्रतिभूतियों पर ब्याज दर का अंतर सबसे कम है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। NCAER के विशेषज्ञ बैरी आइशेंग्रीन और पूनम गुप्ता के अनुसार, गुजरात उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां ऋण-से-GSDP अनुपात 20% से कम है। यह आंकड़ा पंजाब जैसे राज्यों की तुलना में बेहद कम है, जहां यह अनुपात 50% के करीब है।

उल्लेखनीय है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) भारत का प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक है, जो आर्थिक नीति और विकास से जुड़े गहन शोध करता है। यह संस्थान सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक प्रभावी भागीदार के रूप में कार्य करता है। 1956 में स्थापित यह संस्था आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वसनीयता और विशेषज्ञता के लिए जानी जाती है।

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