मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की उपस्थिति में सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ सचिवों के साथ गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक का उपक्रम आयोजित किया
सभी विकासोन्मुखी प्रोजेक्ट्स को समयसीमा में तथा गुणवत्तायुक्त मानदंड के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यतः समीक्षित प्रोजेक्ट्स
• मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया
• खावडा का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क
• साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के 1 से 6 फेज की प्रगति
• सूरत के ड्रीम सिटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के डेवलपमेंट के लिए सबमिटेड मास्टर प्लान
• कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी
गांधीनगर, 31 जुलाई : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक के तीसरे उपक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न 7 विभागों के कुल 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपए के 32 प्रोजेक्ट्स में हुए कामकाज की प्रगति की समीक्षा की।
इस बैठक में सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ सचिवों ने उनके विभागों के हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में अब तक हुई कार्यवाही तथा आगामी आयोजन का विस्तृत विवरण दिया।
मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत का जो विजन दिया है, उसके अनुरूप विकसित गुजरात के निर्माण के लिए ये सभी विकासोन्मुखी प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के दिशासूचक हैं।
इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रोजेक्ट्स निश्चित समयसीमा में एवं गुणवत्तायुक्त कार्यों के साथ पूरे हों। इतना ही नहीं; प्रोजेक्ट्स में होने वाले विलंब से वित्तीय बोझ न बढ़े; यह भी सुनिश्चित होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट में किसानों को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान कार्य अगस्त-2025 तक पूर्ण करने के दिशा-निर्देश भी दिए।
कच्छ के खावडा में आकार ले रहे 30 गीगावाट के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का 64 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और 6862 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कार्यरत हुए हैं।
इतना ही नहीं; मुख्यमंत्री ने दिसंबर-2026 तक आरई पार्क पूर्ण करने के आयोजन के साथ आगे बढ़ने के ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की।
इस समीक्षा बैठक में लोथल में भारत सरकार द्वारा निर्माणाधीन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति के संदर्भ में बंदरगाह एवं परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार ने 400 एकड़ भूमि के आवंटन, जलापूर्ति की पाइपलाइन, विद्युत आपूर्ति की ट्रांसमिशन लाइन तथा सरगवाडा से प्रोजेक्ट साइट तक के मार्ग को चार-मार्गीय करने की कार्यवाही पूर्ण की है।
इसके अतिरिक्त; बैठक में बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस स्टेशन, स्टेट पैवेलियन के कार्य प्रगति पर हैं तथा टूरिज्म सर्किट का आयोजन प्रारंभिक चरण में है।
साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री आई. पी. गौतम ने साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के फेज 1 से 6 के अंतर्गत वासणा बैराज से लेकर गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन तक के चरणबद्ध ढंग से किए जाने वाले कामकाज का विवरण दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सूरत में निर्मित हो रहे ड्रीम सिटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सहित जो मास्टर प्लान राज्य सरकार में सबमिट किया गया है, उसके संदर्भ में इस बैठक में चर्चा-परामर्श किया गया।
इस बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी के निर्माण तथा उससे जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने समग्र कामकाज तेजी से पूर्ण करने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सम्बद्ध सचिवों को सभी हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में क्वॉलिटी एश्योरेंस तथा टाइमलाइन को प्राथमिकता देने के आवश्यक निर्देश दिए।
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, प्रोजेक्ट्स से जुड़े विभागों के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, विभागों के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुए।
